आमदारांना गाड्या शक्य..कर्मचा-यांचे पेन्शन अशक्य
मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यातील कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन योजनेनुसार पेन्शन देणे अशक्य असल्याचे विधान केले. या बाबत भाष्य करतांंना त्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती , आगामी आठवा वेतन आयोग,राज्याच्या तिजोरीत4 लाख कोटी जमा होतात त्यातील 1 लाख कोटीहून अधिक वेतनावर खर्च होतात, राज्यातील 13 कोटीं जनतेचे हित बघतांना मला केवळ 25 लाख कर्मचा-यांचा विचार करून चालणार नाही असे म्हटले होते. राज्याचे हित, 13 कोटी जनतेचा विचार यावरुन या सरकारला राज्याची किती काळजी आहे असे वाटले होते. सरकार चालवतांंना राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करावा लागतो हे बरोबर आहे परंतू याची सुरुवात सुद्धा स्वत:पासून केली तर ते अधिक प्रभावी झाले असते. परंतू विधान परेषदेत जुन्या पेन्शनचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर व त्याबाबत वरील विचार प्रकट केल्यावर उणे पुरे 10 दिवस होत नाही तो 13 कोटी जनता , 25 लाख कर्मचारी , राज्याचे हित असे विचार व्यक्त करून आपण राज्याच्या हिताबाबत किती कर्तव्यदक्ष आहोत असे दर्शविणा-या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्र्यांनी आमदारांसाठी मात्र एक मोठी घोषणा केली. आमदारांना गाडी खरेदीसाठी 30 लाख रुपयांचे कर्ज ते सुद्धा बिनव्याजी मिळणार. अशी ती घोषणा आहे. सरकारने दिलेली 30 लाख रुपयांची मुद्दल तेवढी आमदारांना फेडायची आहे. व्याज सरकार भरणार आहे. आता विधान परीषद व विधानसभा या दोन्ही सभागृहातील एकूण आमदार संख्या त्याला गुणिले 30 लाख त्याचे व्याज हे गणित मात्र वित्तमंत्र्यांनी पेन्शन योजनेप्रमाणे सभागृहात सांगण्याचे टाळले आहे. यापूर्वी आमदार निधीत सुद्धा 1 कोटीची वाढ वित्तमंत्र्यांनी केली आहे. आमदारांसाठी हि बिनव्याजी कर्जाची तरतूद करतांना पेन्शन योजनेच्या वेळी 13 कोटी जनता 25 लाख कर्मचारी असा जो विचार केला होता तसा यावेळी 366 आमदारांंसाठी 13 कोटी जनतेच्या हिताचा वित्तमंत्र्याना विसर पडलेला दिसतो. पूर्वी सुद्धा हे कर्ज होते परंतू ती रक्कम 10 लाखांची होती. शेतक-यांना कर्ज देतांना कसूर केली
जाते, अनेकांना कर्मचार्‍यांचे वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन म्हणजे सरकारी पैस्याची उधळपट्टी वाटते. परंतू सत्ताधारी व विरोधक दोन्ही बाजूचे लोकप्रतिनिधी त्यांचे वेतन , भत्ते , गाड्या, कर्ज इ. सभागृहात बाके वाजवून एकमताने मंजूर करून घेतात. स्वत:च्या पात्रात तूप ओढून घेतांना शेतकरी , कर्मचारी
यांचे कोरडे पात्र मात्र त्यांना दिसत नाही. अनेक घरात
एकच नोकरी करणारा असतो. शालेय फी, विविध कर, वैद्यकीय खर्च , कर्जाचे हफ्ते अशा कितीतरी बाबी कर्मचा-यांंच्या
मागे असतात. अनेक जेष्ठ नागरीकांच्या पेन्शन प्राप्तीसाठीच्या रांगा, शेतक-यांच्या रांगा यांना दिसत नाही. राज्याची आर्थिक घडी योग्य बसवायची असल्यास
महसूल वाढवा , फुकटछाप योजना बंद करा. आज शिक्षणासाठी सुद्धा
बिनव्याजी कर्ज मिळत नाही. गरीब विद्यार्थ्यांना बँका लवकर कर्ज देत नाही , दिल्यास त्यांच्या मागे परतफेडीचा तगादा लावतात. या सर्वांचा राज्यकर्त्यांने विचार करायला च हवा. नवीन गाड्या मिळाल्यावर जनता दिसल्यावर महाराष्ट्रातील सर्व आमदार साहेब निदान खिडकीचा काच तरी खाली
करतील हीच जनतेची अपेक्षा असेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा