दंगेखोरांच्या सर्व सवलती रद्द व्हाव्यात
दिल्लीच्या या घटनेतून धडा घेऊन भविष्यात सार्वजनिक स्थळी सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणा-या , पोलीस तसेच लष्करी निमलष्करी जवानांवर हल्ले करणा-या , तिरंग्याचा अपमान करणा-या , महिला पोलिसांवर हल्ले करणा-या , जीवे मारण्याच्या हेतूने रस्त्यावर बेदरकारपणे जनतेच्या व पोलिसांच्या अंगावर वाहने आणणा-या तसेच अशी तत्सम कृत्ये करणा-या लोकांच्या सर्व सवलती जसे स्वस्त धान्य , प्रवासातील सवलत , शासकीय योजनांतून प्राप्त वीज जोडणी , कर्ज , घर , अनुदाने, यांच्या पाल्यांना मिळणा-या शैक्षणिक सवलती , यांना व यांच्या पालकांना मिळणारे पेन्शन व इतर आणखी ज्या काही सरकारी सवलतींचा हे उपभोग घेत असतील हे सर्व बंद करावे. असा कायदा केला तर हे असे दंगे करण्याला पायबंद बसू शकतो. सरकारने सर्व पक्षातील नेत्यांना विश्वासात घेऊन जनतेला , सुरक्षा जवानांना , विचारवंताना सोबत घेऊन असे करावे. असे केल्याने या अशा देशद्रोही कृत्यांना अटकाव होईल असे वाटते.
शांततेने आंदोलन सत्याग्रह करणा-या गांधीजींच्या देशात आज-काल विविध मागण्या करणा या अनेक संघटनांची आंदोलने, मोर्चे यांचा उच्छाद होत असतो. या आंदोलकांचे नेते नंतर मात्र जबाबदारी घेत नाहीत. आमचे लोक नव्हते असे म्हणून अंग काढून घेतात. शाहीनबाग , किसान मोर्चा , एल्गार ही उदाहरणे ताजी आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपण मिरवत असतो परंतू याच लोकशाहीचा पुरेपूर दुरुपयोग हे असे आंदोलक करू लागले आहेत. यावर सखोल विचार केला असता हेच स्पष्ट होते की स्वत:च्या राजकीय पोळ्या शेकण्यासाठी आपलेच नेते जनतेला पेटवून देत असतात. विद्यमान सरकारला कचाट्यात पकडता येईल असा एकही मुद्दा नसल्यामुळे “उद्रेक होईल”, “सरकारने चर्चा करायला पाहिजे होती” अशी वक्तव्ये ज्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केले आहेत , ज्यांच्या ईडी चौकशी सुरु आहे असे नेते करतात. जनतेला चीड येईल अशीच कालची दृश्ये होती. सार्वजनिक संपत्तीला हानी पोहचवली तर त्याची वसुली आंदोलकांकडून होईल असा कायदा असूनही क्षुब्ध जमाव हानी करतोच. का होते आहे हे ? देशाच्या इतर राज्यातील शेतक-यांचा समावेश या आंदोलनात अगदीच अल्प प्रमाणात आहे. आंदोलकांनी त्यांच्या मागण्या सनदशीर मार्गाने करणे अपेक्षित आहे, कुणाच्या म्हणण्यात न येता कायदा काय आहे हे सुद्धा समजून घेणे जरुरी आहे. लोकशाहीत आंदोलने व्हावीत परंतू आपल्याच देशाच्या प्रतिमेला हानी पोहचेल अशी कृत्ये करावीत का ? कालच्या या शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीतील लोक हे खरेच शेतकरीच होते का ? याची चौकशी आता होईलच व्हायलाच पाहिजे. आंदोलनाच्या आडून दंगे करणा-यांच्या, आपल्याच रक्षकांवर म्हणजे पोलिसांवर हल्ले करणा-यांच्या कालच्या या अशा संविधानविरोधी कृत्याने देशाचा , संविधानाचा अपमान नाही होत का ? शेतक-यांच्या या देशात शेतक-यांमध्ये भ्रम फैलावणारे हे कोण आहेत , यांना विदेशातून कसा पाठींबा मिळतो , यांनी लाल किल्यावर तिरंग्याचा अपमान करून विविध झेंडे लावल्यावर त्याचा पाकीस्तानात कसा आनंद व्यक्त होतो ? याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
दिल्लीतील या अराजकामुळे भविष्यात सार्वजनिक स्थळी सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणा-या , पोलीस तसेच लष्करी निमलष्करी जवानांवर हल्ले करणा-या , तिरंग्याचा अपमान करणा-या , महिला पोलिसांवर हल्ले करणा-या , जीवे मारण्याच्या हेतूने रस्त्यावर बेदरकारपणे जनतेच्या व पोलिसांच्या अंगावर वाहने आणणा-या तसेच अशी तत्सम कृत्ये करणा-या लोकांच्या सर्व सवलती जसे स्वस्त धान्य , प्रवासातील सवलत , शासकीय योजनांतून प्राप्त वीज जोडणी , कर्ज , घर , अनुदाने, यांच्या पाल्यांना मिळणा-या शैक्षणिक सवलती , यांना व यांच्या पालकांना मिळणारे पेन्शन व इतर आणखी ज्या काही सरकारी सवलतींचा हे उपभोग घेत असतील हे सर्व बंद करावे. असा कायदा केला तर हे असे दंगे करण्याला पायबंद बसू शकतो. सरकारने सर्व पक्षातील नेत्यांना विश्वासात घेऊन जनतेला , सुरक्षा जवानांना , विचारवंताना सोबत घेऊन असे करावे. असे केल्याने या अशा देशद्रोही कृत्यांना अटकाव होईल असे वाटते परंतू आपल्याच देशातील जनता याला सुद्धा विरोध करेल. भविष्यात आपल्या देशाची प्रतिमा खराब होऊ नये म्हणून सर्वच पक्षातील जेष्ठ नेत्यांनी एकत्र येऊन यावर मार्ग काढणे जरुरी आहे नाहीतर आपल्याच देशातील हे असे मुठभर दंगेखोर आंदोलक हे आपल्या देशाच्या प्रगतीच्या मार्गातील अडसर ठरतील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा