Article about the announcement of distributing houses to Maharashtra MLA

 आमदारो को बांट रहे,  किसान,कर्मचारी और जनता को डांट रहे 

प्रतिकात्मक संग्रहीत चित्र 

आज शेतक-यांचे विविध प्रश्न आहे , कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन देतांना ,  शालेय कर्मचा-यांना अनुदान देतांना यांना नानाविध जाचक निकष  व अवाढव्य खर्च दिसतो , शासनाच्या तिजोरीवर भार दिसतो मग पेंग्विनवर लाखो रुपये दररोज खर्च करतांना , आमदारांना अनेक सुविधा देतांना , त्यांच्या गाड्या घेतांना , त्यांच्या चालकाचा पगार वाढवतांना आणि आता तर त्यांना घरे सुद्धा देतांना शासनाच्या तिजोरीत पैसे येतात कुठून ?

ता.क.-1 एप्रिल पासून घर खरेदी महागणार.

गत आठवड्यात मा. मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांसाठी मुंबईत 300 घरे बांधणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली. त्यावरून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जवळपास सर्वच आमदारांनी या घोषणेचं स्वागत केलं आहे. तर काही आमदारांनी मात्र या घरांना विरोध केला आहे. आमदारांना कशाला हवीत घरे ? शिवाय तशी काही मागणी सुद्धा नव्हती. आपल्या राज्यात आजही कितीतरी लोक बेघर आहेत. लाखो लोक झोपडपट्टीत निवास करतात, त्यांना अनेक समस्यांना दररोज तोंड द्यावे लागते. असे असतांना स्वत:च्या पात्रात तुप ओढले जात आहे. अनेक आमदारांनी त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना वीज मोफत द्या, असेही म्हटले आहे. आमदारांमध्येच घरे घेण्यावरून  दुमत निर्माण झाल्याने अखेर राज्य सरकारने घरांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमदारांना देण्यात येणारी घरे मोफत नसून आमदारांकडून घराची किंमत वसूल केली जाईल, त्यानंतरच त्यांना घरांचा ताबा मिळणार असल्याचं राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केलं आहे. आव्हाड यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. पण सशुल्क का असेना घर का द्यायचे?शरद पवार यांना सुद्धा आमदारांना घर देण्याची कल्पना रुचलेली नाही. त्यामुळे आमदारांच्या घरांवरून संभ्रम निर्माण झाला  आहे. 

आमदारांच्या घराबाबतचा हा संभ्रम दूर होवो अथवा न होवो मुळात राज्यातील कर्मचा-यांना,  जनतेला , शेतक-यांना कित्येक समस्या असतांना मविआ सरकारला ही उपरती झालीच कशी?  नुकताच उन्हाळा सुरू झाला, उन्हाळा येताच अनेक ठिकाणी पाणी समस्या सुरू झाली. खामगांव जि. बुलडाणा येथील नागरीकांच्या तर पाणी समस्या जणू पाचवीलाच पूजली आहे. कधी विद्युत पुरवठा खंडीत, तर कधी पाईप लाईन नादुरुस्त असल्याने पाणी पुरवठा खंडीत होतच असतो. धरणात पाणी असूनही मार्च महिन्यापासून नागरीकांना टँकर घ्यावे लागत आहे. हे रडगाणे दरवर्षीचेच आहे. वाढीव पाणी पुरवठा योजना कुठ पर्यन्त आली कुणास ठाऊक ? आज शेतक-यांचे विविध प्रश्न आहे, कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन देतांना, शालेय कर्मचा-यांना अनुदान देतांना यांना नानाविध जाचक निकष व अवाढव्य खर्च दिसतो, शासनाच्या तिजोरीवर भार दिसतो तर मग पेंग्विनवर लाखो रुपये दररोज खर्च करतांना, आमदारांना अनेक सुविधा देतांना, त्यांच्यासाठी गाड्या घेतांना, त्यांच्या चालकाचा पगार वाढवतांना, आणि आता तर त्यांना घरे सुद्धा देतांना शासनाच्या तिजोरीत पैसे येतात कुठून?  मी एका भाजीवाल्याकडून नेहमी भाजी घेतो तो खूप बोलका आहे, आमदारांच्या घराबद्दल बोलतांना तो खूप काही बोलला आणि शेवटी म्हणाला , "आमदारो को बांट रहे और किसान,कर्मचारी जनता को डांट रहे "     

लोकनियुक्त प्रतिनिधी म्हटले की त्याच्याकडे एक काय दोन घरे, चांगल्या महागड्या गाड्या, इतर भौतिक सुविधा, आणखी बरेच काही असे असते. शिवाय अल्प कालावधीत त्याच्याकडे हे सर्व येते , मुंबई व नागपूर येथे आमदार निवास सुद्धा आहे मग आणखी घरे हवीत कशाला ?  बरे ही घरे दिलीच तर भविष्यात आणखी एक डोकेदुखी वाढेल ती म्हणजे या घराची घरपट्टी मनपा यशस्वीरित्या वसूल करेल की नाही ? महावितरणकडे विद्युत बिल भरले जातील की नाही? या घरात भविष्यात विनापरवानगी बांधकाम होण्याची सुद्धा शक्यता आहे, भविष्यात घर दुरूस्तीसाठी सुद्धा अनुदान मागितले जाईल. काही आमदार त्यांच्या कालावधी नंतर घर सोडतील की नाही ? , ही घरे मर्जीतील माणसांना , नातेवाईकांना दिली जातील त्यातून आणखी नवीन काही वाद उपस्थित होतील असे अनेक प्रश्न आहेत.

सर्वसामान्यव्यक्तीस प्लॉट घेऊन घर बांधणे म्हणजे मोठे दिव्यच असते, विविध कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे लागतात, कर्मचारी त्यांची वागणूक, अपेक्षा यांना सामोरे जात डोक्यावर बर्फ ठेवून ही कामे करावी लागतात. त्यातच उद्या पासून स्टँप ड्युटी वाढणार आहे, म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला घर घेणे महाग पडणार आहे. आमदारांना तर गरज नसतांना घर मिळण्याची शक्यता आहे. आज घर मग उद्या फर्निचर, गृहोपयोगी वस्तू आदींची सुद्धा मागणी होणार नाही याची काय शाश्वती ? 

 ही घोषणा झाली तेंव्हा विरोधी पक्षाचा सुर सुद्धा खालच्या पट्टीत दिसला. स्वत:चा फायदा होत असला की आपल्या पात्रात तुप कसे येईल हे सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील लोक बरोबर पाहात असतात.  नाही म्हणायला विरोधी पक्ष भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मिडीयाशी संवाद साधताना सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते आणि सदाभाऊ खोत ही दोघे सोडली तर अनेकांकडे दोन-दोन, तीन-तीन घरे आहेत. त्यामुळे आमदारांना घरे देण्याची गरज नाही. कशाला हवं घर? असा सवाल तेवढा पाटील यांनी उपस्थित केला.  

आमदारांना घरे देण्यापेक्षा सरकारने बेघरांना घर देण्याच्या उपाययोजना कराव्यात , ज्या योजना असतील त्यात सुधारणा करावी, घरे बांधणे व त्यासाठी पार पाडवे लागणारे सोपस्कार, नियम यात सुटसुटीतपणा आणावा, या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार कसा रोखता येईल ते पहावे. उगाच ज्यांच्याकडे घरे आहेत नव्हे एकापेक्षा जास्त घरे आहेत, गाड्या, शेती आहे, संस्था आहेत  त्यांना केवळ आपल्याला पक्षाला फायदा होईल , आघाडीतील सर्व खुश राहतील म्हणून घरे देणे योग्य आहे का ? असा प्रश्न आज जनतेला पडला आहे.