Article about Bangal riots and Nation Building

 राष्ट्र उभारणीतील उणीवा

बंगालमध्ये सध्या जो हिंसाचार होतो आहे, जाळपोळ, हत्या होत आहेत व इतर वेळीही देशात अशा घटना घडतात. हिंसाचारी लोकांवर कठोर शिक्षा होईल अशा कायद्यांची आपल्या देशात नितांत आवश्यकता आहे. शिवाजी महाराजांनी नाही का एका बलात्काऱ्याचा चौरंगा केला होता.

भारत स्वतंत्र होऊन 80 वर्षे होत आली. पारतंत्र्यात इंग्रज आपल्याला रेल्वे, तार, डाक खाते अशा काही सुविधा देऊन गेले आणि त्यामुळे आपला बराच मोठा फायदा झाला.  स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र भारतामध्ये उद्योग, व्यवसाय फारच मंद गतीने वाढले. बजाज स्कूटर, मारुती कार या भारतामध्येच निर्मित व्हायला बराच कालावधी जावा लागला. लायसन्स राज मोठ्या प्रमाणात होते. शेतीमध्ये सुद्धा भरमसाठ उत्पादन होण्यास बराच कालावधी लागला. स्वातंत्र्यानंतर हरित क्रांती, धवल क्रांती, नील क्रांती या उत्पादन क्रांत्या सुद्धा बऱ्याच वर्षांनी झाल्या. तदनंतर शेती व इतर उत्पादने वाढली. आपल्याच सोबत स्वतंत्र झालेले सिंगापूर हे विकासाच्या दृष्टीने आपल्यापेक्षा कितीतरी पुढे निघून गेले. तसेच आपल्या देशात शिस्त आणि कठोर कायद्यांचा सुद्धा अभाव आहे. त्यामुळे दंगली, जाळपोळ, बलात्कार यासारख्या गुन्ह्यात अडकलेल्या समाजकंटकांना म्हणावी तशी कठोर शिक्षा होत नाही आणि त्यामुळे काही दिवसातच या गुन्ह्याचे आरोपी हे जामिनावर सुटून पुन्हा आपल्या समाजकंटकी कारवाया सुरू करतात. आज आपण बंगाल जळतांना पाहतोच आहे. मुर्शिदाबाद, मालदा या ठिकाणी मुस्लिम म्हणा किंवा बांगलादेशी घुसखोर म्हणा यांनी मोठा उत्पात घातलाय. रोम जळत असतांना निरो बासरी वाजवत होता त्याप्रमाणे ममता बॅनर्जी मतपेढी नाराज होऊ नये म्हणून स्वतःचीच हेकी मिरवतांना दिसत आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण संघराज्य पद्धती अवलंबली लोकशाही दृष्ट्या ते योग्यच आहे परंतु अनेकदा आपण बघतो केंद्राने लागू केलेले कायदे काही राज्ये त्यांच्या राज्यात लागू करत नाही आणि त्यामुळे बऱ्याच वेळा आपल्याच देशात कायद्यांच्या बाबतीत विरोधाभास दिसतो, विसंगती दिसून येते. उदाहरणार्थ कर्मचाऱ्यांची पेन्शन केंद्राने बंद केल्यावर काही राज्यांनी पेन्शन सुरू ठेवले तर काही राज्यांनी पेन्शन बंद केले. एक देश, एक विधान, एक प्रधान असे श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे मत होते. परंतु आज काही राज्यांनी त्यांची राज्यगीते त्यांचा राज्यध्वज असे ठरवून टाकले आहे त्याप्रसंगी सुद्धा वाद निर्माण झाला होता. राज्या-राज्यातील संबंध, त्यांचे ध्वज, काही राज्यांची केंद्राच्या धोरणांविरुद्ध अशी भूमिका घेणे हे आपल्या देशाला फुटीरतेकडेच घेऊन जाण्याचे लक्षण आहे. शिक्षणाच्या बाबतीतील कायदे सुद्धा वेगवेगळी आहेत. समान नागरी कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. इतर विकसित देशात सर्व नागरिकांना सारखेच नियम आहेत इथे मात्र स्वतंत्रता प्राप्तीनंतर तसे काही केलेच नाही.  आपल्या देशाने सर्वधर्मसमभाव अशी भूमिका घेतली पण  एकीकडे काही लोकांना अपत्यांबाबत काही नियम अटी नाही तर दुसरीकडे सरकार इतर काही लोकांना हम दो हमारे दो सारखी शिकवण देत राहिली. वक्फ सारखे नियम मुस्लिम राष्ट्रात नसतांनाही भारतात मात्र ते लागू झाले. इथेही तसेच, काही लोकांना कुठल्याही जमिनीवर हक्क सांगता येतो तर इतर लोकांना मात्र तसे अधिकार नाही. हा केवढा मोठा विरोधाभास आणि सर्वधर्म समभाव असतांना मग जमिनीबाबतचे असेच धोरण सर्वाँना हवे. पण तसे नाही मग हा इतर धर्मीयांवर हा अन्याय नाही का ?  हिंसाचार, बलात्कार करणाऱ्या विरोधात तर कठोरात कठोर कायदे पाहिजे म्हणजे पाहिजेच.  आपल्या देशात अनेकदा दुर्दैवाने असे चित्र दिसून येते की  मानव अधिकारवाले या हिंसाचाऱ्यांच्या बाजूने उभे ठाकतात. 

     आपल्या देशात राजकारण हे सदैव सत्ता केंद्रित राहिले आणि मग सत्तेसाठी लोकशाहीची शक्ले करून फक्त सत्ताप्राप्ती हेच नेत्यांचे ध्येय राहिले. आजही आपल्याला हेच चित्र दिसून येते. जनता सुद्धा मतदान करताना सक्षम उमेदवारास न पाहता आपल्या जातीच्या उमेदवाराला मतदान करतात. राष्ट्रहिताच्या विधेयकांवर आपले राजकीय पक्ष एकत्र येतांना दिसत नाही. 370, तलाक यावेळी आपण असे चित्र बघितले आहेच.

    मुद्दा हा आहे की बंगाल मध्ये सध्या जो हिंसाचार होतो आहे, जाळपोळ, हत्या होत आहेत व इतर वेळीही अशा घटना घडतात त्यावेळी या लोकांवर कठोर शिक्षा होईल अशा कायद्यांची आपल्या देशात नितांत आवश्यकता आहे. शिवाजी महाराजांनी नाही का एका बलात्काऱ्याचा चौरंगा केला होता. पण आपल्या देशात नेते मंडळी शिवाजी महाराजांचा फक्त राजकारणासाठी वापर करतात. शिवशाही प्रस्थापित करण्याचा मात्र प्रयत्न करत नाही. राष्ट्रीय मुद्द्यांवर राजकारण्यांचे एकत्र न येणे, राज्यांनी आडमुठी भूमिका घेणे,  हिंसाचा-यां विरुद्ध कठोर कायदे नसणे, जनतेने योग्य उमेदवार न निवडणे, भ्रष्टाचार, सर्वांना समान कायदा नसणे इ. अशा अनेक उणीवा आजही 80 वर्षानंतर शिल्लकच आहेत. इतरही अशा अनेक उणीवा असतील म्हणूनच आपल्या राष्ट्राची जशी उभारणी व्हायला पाहिजे होती तशी दुर्दैवाने होऊ शकली नाही. 

     इथे राष्ट्र उभारणी म्हणजे केवळ पायाभूत सुविधा, विकास हा अर्थ नसून नागरिकांना शिस्त आणि कठोर कायदे त्या कायद्यांची अंमलबजावणी असे आपल्या देशात होऊ शकले नाही आणि देशातील सर्व धर्मीयांना आपण समान कायद्या कायद्याखाली अद्याप आणू शकलो नाही असा अर्थ अभिप्रेत आहे.