36 बंगले जमीनदोस्त
खरेदी-विक्री, टाऊन प्लॅनिंग, महसूल विभाग अशा बांधकाम संबंधित कार्यालयात अवैध परवानगी देणाऱ्यांवर तसेच अवैध बांधकाम करणाऱ्या भू माफियांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक झाले. आहे नाहीतर या लोकांमुळे जंगले, नद्या, डोंगर लवकरच नष्ट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
जमिनीसाठी मुंबई, पुणे तसेच इतरही अनेक शहरात अनेक गैरकायदेशीर कृत्ये घडली आहेत, घडत आहेत. येथे मोठ्या संख्येने भूमाफियांचे जाळे निर्माण झाले आहे. आदर्श घोटाळा हा सुद्धा सदनिकांच्या मोहातूनच घडला होता. आज आदर्श इमारत भकास आहे. विकासक व भूमाफिया जमिनीसाठी कुठल्याही थरास जाण्यास तयार आहेत. मग ते एखाद्याचा जीव घेणे असो किंवा मग नदी, नाल्यांमध्ये अतिक्रमण करून पर्यावरणास क्षती पोहोचवणे असो.
मागे एकदा रवी तिवारी यांनी पवईत डोंगर हरवल्याची तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत पवई येथे काही दिवसांपूर्वी डोंगर होता परंतू अल्पावधीतच हा डोंगर कसा काय पोखरला जाऊ शकतो? असे म्हटले होते. पवईतील नागरिकांना या डोंगरामुळे जो काही निसर्गाचा आनंद मिळत होता. त्या आनंदास ते आता मुकले आहेत.
परवा पुण्याला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने 36 आलिशान बंगले जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू केल्याचे वृत्त झळकले. 31 मे पर्यंत ही बंगले पाडण्याची कारवाई सुरू राहणार आहे. गट नंबर 90, चिखली, ता. हवेली, जि. पुणे इथे "रिवर विला हाउसिंग सोसायटी" या अंतर्गत नदीच्या पात्रामध्ये विकासकाने (बिल्डर) येथे 36 बंगल्यांचे अवैध बांधकाम केले होते. ज्या इंद्रायणी नदीतून तुकाराम महाराजांचे अभंग जसेच तसे प्राप्त झाली होते, ज्या इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी आहे, ज्ञानेशाची समाधी लागली आहे त्या इंद्रायणीच्या पात्रातच या अवैध बंगल्यांचे बांधकाम झाले होते. या अवैध बांधकामाविरुद्ध कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी देतांना सुप्रीम कोर्टाने बंगले पाडण्याचा आदेश दिला तसेच मालकांना पाच कोटी रुपयांचा दंड सुद्धा ठोठावला. ज्या लोकांनी या बंगल्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती मेहनतीचे पैसे लावले होते आज त्यांच्यावर रडकुंडीची वेळ आलेली आहे.
आता मुद्दा हा आहे की गृह कर्ज हे तात्काळ उपलब्ध असल्यामुळे घर लवकर बांधता येते. पुर्वी लोक वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात राहात कारण इझी लोन नव्हते. आता या इझी लोन मुळे फ्लॅट, प्लॉट, घर यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. रियल इस्टेट असल्यामुळे लोक त्यात गुंतवणूक करतात आणि लोकांची घराची मागणी असल्यामुळे मग बांधकाम व्यवसायिक सुद्धा अल्प मोबदल्यात शेती विकत घेतात आणि तेथे ले-आउट निर्माण करतात. यात गैरकायदेशीर पद्धतीने सुद्धा कामकाज केले जाते, विकासक त्याचे पैसे प्राप्त करून मोकळा होऊन जातो पण पुढे घरमालकाला मात्र सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याचा नाहक त्रास होतो.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने किंवा प्रशासनाने हे बंगले निर्माण होण्यापूर्वीच जर कडक धोरण स्वीकारले असते तर कदाचित इथे बंगलेच निर्माण झालेच नसते परंतु झारीतील शुक्राचार्यांमुळे हे बंगले उभे राहिले आणि आता ते पाडण्याचे काम सुरू आहे.
भूमाफिया, विकासक हे नियम, कायदे यांची सर्रास पायमल्ली करण्यास कसे काय धजाऊ शकतात ? झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत ? भूमाफिया, विकासक यांनी कायदे, नियमांचा भंग करण्यासाठी दिलेल्या नजराण्यांमुळे अशी अवैध बांधकाम करण्याची कृत्ये घडतात. हे असेच जर घडत राहिले तर पुढील पिढ्यांना नदी पात्रे, डोंगर, पर्वत तर चित्रातूनच दाखवावे लागतील. कर्मचा-यांशी साटेलोटे करून अत्यल्प मोबदल्यात शासकीय जमिनी, डोंगर, वन जमिनी लाटायच्या व त्यावरील भूखंड, सदनिका अव्वाच्या सव्वा भावात विकून गब्बर बनायचा हा धंदा राजरोसपणे सुरु आहे. पवईच्या घटनेबाबत भाष्य करतांना तत्कालीन पर्यावरण मंत्र्यांनी कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते खरे परंतू प्रत्यक्षात तसे घडेल की नाही ईश्वर जाणे. आज अर्धा डोंगर पोखरल्या गेला आहे प्रत्यक्ष कारवाई होईतो कदाचित संपूर्ण डोंगरच पोखरला जाण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. तसेच आता पुण्यातील हे 36 बंगले पाडले जातील आणि अनेक वर्ष ही जागा तशीच पडलेली राहील.
आता पुण्यात काही भागातच डोंगर, नदीपात्रे शिल्लक राहिली आहेत. भूमाफिया, विकासक यांची वक्रदृष्टी त्यावर आता पडलीच आहे. त्यांच्या या वक्रदुष्टीवर शासनाने डोळेझाक करून चालणार नाही. जमिनी लाटण्याचा हा उद्योग बंद पाडण्यासाठी विकासाचा समतोल साधून महाराष्ट्रात इतरत्र सुद्धा रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे अत्यावश्यक झाले आहे. तसे जर झाले तर दररोज पुण्या-मुंबईकडे येणारे लोंढेच्या लोंढे कमी होतील. डोंगर पोखरणे, नद्यांची जागा लाटणे अशा विकासक, भूमाफिया यांच्या बेकायदेशीर कृत्त्यांकडे दुर्लक्ष करून नोकरदार, अधिकारी, राजकारणी यांचेकडे पैशाचे डोंगर उभे राहत असतील तर मग इंद्रायणी नदीतील जमीन जशी लाटण्याचा प्रयत्न झाला तसा इतरही ठिकाणी होतच राहील आणि मग नद्यांवर अतिक्रमण करून घरे बांधल्याने भविष्यात पुराच्या त्रासामुळे नागरिकांनाच त्रास होईल. (मुंबई मिठी नदी प्रकोप)
आज सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे पुण्यातल्या या अवैध बांधकामाला अटकाव मिळाला आहे खरा परंतु तरीही अनेक छोट्या मोठ्या शहरांमध्ये नदी नाल्यांमध्ये सर्रास अतिक्रमणे सुरू आहे. सरकारने यासंबंधीचे नियम अधिक कठोर करायला पाहिजे आणि खरेदी-विक्री, टाऊन प्लॅनिंग, महसूल विभाग अशा बांधकाम संबंधित कार्यालयात अवैध परवानगी देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे नाहीतर या लोकांमुळे जंगले, नद्या, डोंगर लवकरच नष्ट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मुळात आता बांधकामांना परवानगी द्यायलाच नको आणि परवानगी दिली तर त्याची कसून चौकशी व्हायला पाहिजे . बांधकाम करण्यासाठी ही मंडळी नैसर्गिक साधन संपत्तीचे अतोनात नुकसान करत आहे त्यामुळे पुढील पिढीला खूप त्रास भोगाव लागणार आहे तुमच्या लेखातून हे सर्वांच्या निदर्शनास आले लेख खूप चांगला लिहिलंय
उत्तर द्याहटवाआपले म्हणणे योग्य आहे. प्रतिक्रिया देण्यासाठी धन्यवाद
हटवा