Article about OPS in Maharashtra

जुनी पेन्शन नवीन टेन्शन

जुन्या पेन्शनसाठी राज्याचा महसूल कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यावे. कोणाच्या तोंडचा घास काढण्याऐवजी अधिकाधिक जनतेच्या तोंडात घास कसा जाईल या दृष्टीने विचार करायला हवा. 

14 मार्चपासून 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी जुने पेन्शन मिळावे म्हणून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे जनसामान्यांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटतांना दिसत आहेत. अनेक लोकांचे असे म्हणणे आहे की कर्मचाऱ्यांना पेन्शन कशाला हवे? सरकारी कर्मचारी म्हणजे काही काम करत नाही, भ्रष्टाचार करतात, कार्यालयांमध्ये फाईलींचे ढिगच्या ढिग पडलेले असतात, पगार भरपूर वाढलेले आहेत, शिक्षकांवर तर जनता नेहमीच ताशेरे ओढते. शिक्षकांना काय भरपूर पगार असतात आणि सुट्टया असतात हेच सर्वसामान्य लोकांना दिसत असते मग कशाला हवी या कर्मचा-यांना पेन्शन ? अशा बहुतांश नकारात्मक स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया खाजगी क्षेत्रात काम करणारे , व्यापारी,  किरकोळ विक्रेते व इतर काही जण सोशल माध्यमांवर व्यक्त करीत आहेत. परंतु आपण जर सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहिले तर आपल्या असे लक्षात येईल की अनेक इमाने इतबारे काम करणारे सरकारी कर्मचारी सुद्धा आहेत. अनेक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी शाळांमध्ये तन-मन-धनाने कार्य करत आहेत. जुन्या पेन्शन विरोधात बोलणा-यांनाही याच शिक्षकांनी घडवले आहे. अनेक कर्मचारी हे केवळ वेतनावर गुजराण करणारे आहेत. त्यांच्याजवळ त्यांच्या चरितार्थासाठी केवळ वेतन हेच एकमेव आहे व त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची संपूर्ण मदार ही पेन्शन वरच निर्भर आहे. त्यांच्या वृद्धापकाळी त्यांचा चरितार्थ चालवण्यासाठी जर पेन्शन नसेल तर ते काय करतील ? आज अशी लाखो कुटुंबे आहेत की ज्यांच्यातील तरुण हे बेरोजगार आहेत व त्यांची गुजराण ही त्यांच्या वडिलांच्या सेवानिवृत्ती वेतनावर अर्थात पेन्शनवर होत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुद्धा "सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन हे मिळायलाच हवे" असे मत व्यक्त केले होते. सरकारने नवीन पेन्शन योजना आणली होती परंतु नवीन पेन्शन मधून अत्यंत तुुटपुंजी , हास्यास्पद अशी रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळते आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन बाबत अधिक विचार करू जाता असेही लक्षात येते की राज्यकर्ते हे स्वतःचे पेन्शन मात्र सुरूच ठेवत आहे. शिवाय त्यांना जनप्रतिनिधी म्हणून ते ज्या ज्या पदांवर निवडून गेले त्या सर्वच पदांचे पेन्शन सुद्धा  मिळते. स्वतःचे पेन्शन लागू करण्यासाठी सभागृहामध्ये यांना दोन मिनिटापेक्षाही कमी अवधी लागतो. राज्याच्या तिजोरीवर भार पडेल म्हणून त्यांना सरकारी कर्मचा-यांचे पेन्शन तेवढे दिसते राज्याच्या तिजोरीवर भार हा लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनमुळे पडत नाही का? यावरही विचार व्हायला नको का ? तरीही लोकप्रतिनिधींना पेन्शन मिळू नये असे मुळीच म्हणणे नाही. त्यांनी सुद्धा पेन्शन घ्यावे परंतु इतर कोणाचे पेन्शन बंद करून ते घेऊ नये. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये राजा म्हणजे एखाद्या कुटुंबप्रमुखासारखा असतो त्याला सर्व प्रजेकडे समदृष्टीने पहायचे असते, प्रजेचे हित लक्षात घ्यायचे असते, यात बालक, तरुण, महिला, शेतकरी, वृद्ध या सर्वांचीच काळजी सरकारला घ्यायची असते. मग सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनाची सुद्धा काळजी व्हायला हवी. हे सर्व मुद्दे सरकारने जरूर लक्षात घ्यावे. जर राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतच असेल तर सभागृहात भांडण करण्याऐवजी, विविध मुद्द्यांवर विवादास्पद वक्तव्ये करण्याऐवजी सरकारचे उत्पन्न कसे वाढेल यासाठी आपला वेळ खर्च केला पाहिजे, नवीन उपाययोजना करायला पाहिजे. परंतु मायबाप सरकारला तसे सुचत नाही एकीकडे रस्त्यांची मोठी मोठी कामे होत आहेत, मेट्रो ट्रेन होत आहेत यासाठी करोडो रुपये खर्च होत आहेत, अनेक फुकट छाप योजना मधून पैशांची उधळपट्टी होते आहे मग "सबको बाट रहे और हमको डांट रहे" अशी भावना कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. मायबाप सरकारने वरील सर्वांबाबत सकारात्मक विचार करावा, तज्ञांची समिती नेमावी, राज्याचा महसूल कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यावे. कोणाच्या तोंडचा घास काढण्याऐवजी अधिकाधिक जनतेच्या तोंडात घास कसा जाईल या दृष्टीने विचार करायला हवा. सर्व कर्मचाऱ्यांनी आता एकच मिशन जुनी पेन्शन असे ठरवून टाकलेले आहे. जुनी पेन्शन मिळेल की नाही म्हणून कर्मचाऱ्यांना टेन्शन आहे तर जुन्या पेन्शनमुळे खुर्ची हलते की काय म्हणून राज्यकर्त्यांना नवीन टेन्शन आलेले आहे. 

नये जगत मे हुवा पुराना 

उंच नीच का किस्सा |

सब को मिले मेहनत के मुताबिक

अपना अपना हिस्सा |

इस देश मे सुख का बराबर

हो बटवारा, यही पैगाम हमारा |

असा गत पिढीतील ख्यातनाम कवी/गीतकार प्रदीप यांच्या एका गीतातील ओळींद्वारे सरकारला हाच "पैगाम" द्यावासा वाटतो.