मराठी शाळा वाचवण्यास प्राधान्य द्यावे
गणवेशाच्या निर्णयापूर्वी शिक्षक भरतीचा निर्णय घेण्यात आला. आज अशी परिस्थिती आहे की जे शिक्षक आहे तेच अतिरिक्त ठरत आहे. मायबाप सरकारने प्रथम या शिक्षकांच्या समायोजनाची पाहिले पाहिजे. मराठी शाळांची पटसंख्या कशी वाढेल हे पाहिले पाहिजे.
परवा एक राज्य एक गणवेश ही योजना जिल्हा परिषद शाळांसाठी आखली गेल्याचे सुतोवाच माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी केले. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश असावा अशी ही योजना आहे. योजना चांगली आहे त्याबद्दल दुमत नाही शिवाय काही शाळांनी गणवेशाचा निर्णय आधीच घेतला असल्यामुळे तीन दिवस विद्यार्थ्यांना शाळेने ठरवलेला गणवेश घालता येईल असेही या योजनेत म्हटले आहे. याप्रमाणे आपल्या देशातील अनेक योजना व कायदे यांच्यात सुद्धा सुसूत्रता असावी असेही इथे नमूद करावेसे वाटते. महाराष्ट्र राज्यात सध्या जिल्हा परिषद शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा यामध्ये विद्यार्थ्यांची चणचण भासत आहे. गत काही वर्षात महाराष्ट्र राज्यात स्वयं अर्थ सहाय्यित इंग्रजी माध्यम शाळा अर्थात कॉन्व्हेंट यांना बेछूटपणे मान्यता दिल्या गेल्या. यात मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या भविष्याबाबत काहीही विचार झालेला दिसला नाही. आपला पाल्य मागे पडू नये म्हणून प्रत्येकच पालक आपापल्या पाल्याला कॉन्व्हेंट मध्येच टाकू लागला. भलेही त्याचा पाल्य अभ्यासात साधारण असला , कच्चा असला तरी त्याला इंग्रजी माध्यमच दिले जाऊ लागले. इंग्रजीच्या भूताने एवढे झपाटले की अनेक शिक्षकांची मुले सुद्धा इंग्रजी शाळांतच आहेत, हे कटू सत्य आहे. (काही सन्मानीय अपवाद वगळता). या बाबतीत त्यांच्यावर ताशेरे सुद्धा ओढले जातात परंतू हे असे का झाले ? हे चिंतनीय आहे. कॉन्व्हेंटमध्ये दाखल करताना पालक लोक तेथील नियुक्त शिक्षक वृंदांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांची पदवी याकडे डोळेझाक करून पाल्यांना तिथे प्रवेशित करतात. जि. प. शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा येथील शिक्षक हे शिक्षण क्षेत्रातील पदवी प्राप्त असतात नव्हे त्यांना ती पदवी पाहूनच नियुक्त केले जाते. तसेच त्यांचे चयन गुणवत्ता पाहून केले जाते. परंतु "आपल्या बाबुले इंग्रजी यायले पायजे ना" या अट्टाहासापायी सर्वच लोक त्यांच्या पाल्यांना कॉन्व्हेंट मध्ये टाकू लागले. याचा परिणाम जि.प. शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा यांच्या पटसंखेवर झाला. तेथील पटसंख्या दिवसेंदिवस घटू लागली. तेथील शिक्षक
विद्यार्थ्यांसाठी वणवण फिरू लागले. मायबाप सरकारने गणवेशाच्या निर्णयाप्रमाणे जि. प. शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा यांची पटसंख्या कशी वाढेल याकडे सुद्धा लक्ष देणे आवश्यक नाही का ? महाराष्ट्रात एरवी मराठी-मराठी करणारे नेते सुद्धा या मराठी शाळांच्या हितासाठी काहीही एक करताना दिसत नाही ही या महाराष्ट्राची खंत नाही का ? गणवेशाच्या निर्णयापूर्वी शिक्षक भरतीचा निर्णय सुद्धा घेण्यात आला. आज अशी परिस्थिती आहे की जे शिक्षक आहे तेच अतिरिक्त ठरत आहे. मायबाप सरकारने प्रथम या शिक्षकांच्या समायोजनाचे पाहिले पाहिजे. समायोजनात सुद्धा बिंदू नामावलीसारख्या एक ना अनेक अडचणी आहेत. याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय घ्यायला पाहिजे. वीस-वीस वर्षांपासून सुरुवातीला विनाअनुदानित तत्त्वावर नंतर 20 टक्क्यांवर, 40 टक्क्यांवर झोकून देऊन कार्य करणारा शिक्षक जेव्हा अतिरिक्त ठरतो तेव्हा त्याला काय वाटत असेल ? त्याच्या मनाची स्थिती काय होत असेल? याची मेहरबान सरकारला जाणीव आहे की नाही ? सर्वप्रथम निर्णय घ्यायला हवा तो मराठी शाळा टिकवण्याचा. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या शिक्षणप्रेमी नेत्यांनी मराठी शाळा काढल्या, संस्था काढल्या त्या आज डबघाईस आलेल्या आहेत, मोडकळीस आल्या आहेत, काही तर बंद सुद्धा पडल्या परंतु त्यांना वाचविण्यात शासन अपयशी ठरत आहे. या लेखाद्वारे हेच सुचवायचे आहे की मराठी शाळा कशा टिकतील?, त्यातील पटसंख्या कशी वाढेल ?, जे आहेत ते शिक्षक कसे टिकतील ? या सर्व बाबींवर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ, शिक्षक संघटना, शिक्षण मंत्रालय यांनी अभ्यास करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात भविष्यात जर एकही मराठी शाळा राहिली नाही, निव्वळ इंग्रजी कॉन्व्हेंटच राहिले तर कुसुमाग्रज, पु.ल., अत्रे, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांच्या महाराष्ट्रासाठी ती एक शोकांतिका ठरेल. आज अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शिक्षण हे मराठी माध्यमातून देेण्यास सुरुवात झाली आहे. उच्च शिक्षण मराठीतून आणि अगदी सुरुवातीचे शिक्षण मात्र इंग्रजी माध्यमातून होते आहे हा केवढा मोठा विरोधाभास आहे. मेहरबान सरकारला मराठी शाळा वाचवण्यासाठी अग्रेसर होण्याची हात जोडून विनंती.
