"ज"रा एकाच "रांगे"त आणून पाहावे.
राष्ट्रपुरुषांनी दिलेली शिकवण, भारत माझा देश आहे ही प्रतिज्ञा, संविधानाच्या उद्देशिकेत आलेला दर्जा व समानतेचा उल्लेख यांमुळे तसेच शिवाजी महाराजांनी आपले अष्टप्रधान मंडळ व अठरा पगड जातींना भगव्या झेंड्याखाली एकत्र आणून स्थापलेल्या स्वराज्य स्थापनेचा इतिहास अंगी भिनल्यामुळे आपल्या सर्वांवर जातीभेद न करण्याचे, आपण सर्व एक असल्याचे संस्कार बालपणीच रुजले आहेत व बालगोपालांवर रुजवले जातात. त्यामुळे सवलतीच्या बाबतीत जरी हा लेख लिहिला असला तरी कुणाविषयी किंवा कुण्याही जाती/समाजाविषयी मनात आकस मुळीच नाही. परंतू आपल्या देशात होत असलेली उच्च गुणवत्ताधारकांची उपेक्षा, सवलती नसलेल्या व अल्पउत्पन्न गटात असल्याने गुणवत्ता असूनही भरमसाठ फी न भरता आल्याने हुशार असूनही मागे पडत असलेल्या तरुणांची होणारी नकारात्मक मानसिकता, दर्जा व संधीची समानता हे जरी संविधानाच्या उद्देशिकेत म्हटले असले तरी ते प्रत्यक्षात आहे की नाही ही मनात आलेली शंका या सर्वांमुळे हे लिखाण करावेसे वाटले. तरी कोणताही पुर्वग्रह मनी बाळगू नये व तटस्थतेने वाचन करावे अशी वाचकांना विनंती.
आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर मागे पडलेल्या घटकांना पुढे आणण्यासाठी काही सवलती ह्या काही कालावधीसाठी लागू करण्यात आल्या होत्या. परंतु राजकारण्यांनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी, आपल्या मतपेढ्या टिकवण्यासाठी या सवलती व या सवलतींचा कालावधी सतत वाढवत नेला. मग या सवलतधारकांच्या रांगेत धुर्त राजकारण्यांनी मतांसाठी इतरही अनेक जातींना समाविष्ट केले. तदनंतर ज्यांचा या सवलतधारकांच्या सूचीत समावेश नव्हता ते सुद्धा या सवलतींसाठी, या सवलत धारकांच्या सूचीत घुसण्यासाठी पुढे सरसावू लागले. विविध जाती आणि विविध समाज ज्यांना या सवलती नव्हत्या तेे सवलती प्राप्त करण्यासाठी काहीही करू असे म्हणत आंदोलने करू लागले. गुणवत्तेच्या जोरावर पुढे जाण्याऐवजी सरकारी सवलतींच्या कुबड्या घेऊन पुढे जाण्यात त्यांना धन्यता वाटू लागली. अनेक प्रसंगी तर न्यायालयीन अडचणी असूनही या सवलतींचा लाभ मिळावा म्हणून आंदोलने सुरूच ठेवली गेली. त्या आंदोलनांना पुन्हा काही सत्तापिपासू राजकीय नेते खतपाणी घालत असल्याचे इतर नेत्यांनी म्हटले आहे. अनेकदा या आंदोलनांना हिंसक वळण सुद्धा मिळाले त्यात करोडो रुपयांच्या सरकारी संपत्तीचा चुराडा झाला व होत असतो. अशा सरकारी संपत्तीचा नाश करणा-यांवर नोंदवलेले गुन्हे सुद्धा मागे घ्या अशाही मागण्या होतात. वैयक्तिक व केवळ स्वत:च्याच समाजाच्या हितासाठी स्वार्थी मागण्या होऊ लागल्या मग इतर देशवासीयांचे काही का होवो ना ! स्वतःला पिछाडीस गेलेले असे म्हणवून घेण्यात धन्यता वाटू लागली. त्यासाठी विविध समाज, जाती पुढे सरसावू लागल्या. बरे स्वातंत्र्यानंतर ज्यांना सवलती मिळाल्या ते घटक आजच्या स्थितीमध्ये बरेचसे पुढे निघून गेले आहेत. नव्हे खुपच पुढे निघून गेले आहेत. त्यांची आर्थिक स्थिती आज पूर्वीपेक्षाही मोठ्या प्रमाणात सुधारलेली आहे त्यांना व त्यांच्या पाल्यांना विविध सवलती अनेक वेळा प्राप्त होत असतात. शिक्षणात, नोकरीत आणि एवढेच नव्हे तर पदोन्नतीमध्ये सुद्धा त्यांना लाभ मिळतो. तसेच पुढच्या पिढयांनाही वारसा हक्का प्रमाणे या सवलती सुरूच राहतात. तर दुसरीकडे जे या सवलतीच्या रांगेत नाही त्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे, त्यांच्या पाल्यांमध्ये नकारात्मकता वाढते आहे, त्यांना मोठमोठ्या महाविद्यालयात भरमसाठ फी भरण्यासाठी कर्ज काढावे लागून ते कर्जबाजारी होत आहेत. पण याकडे सरकारचे तर लक्ष नाहीच परंतु एकीकडे "भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत" असे मोठ्या अभिमानाने म्हणायचे आणि आपल्याच देशबांधवांकडे दुर्लक्ष करायचे, त्यांच्यातील काहींना मागे ठेवायचे आणि आपण व आपल्याच समाजाला तेव्हढे पुढे न्यायचे ही एक चढाओढ लागलेली आहे. जगात सर्वच देशांत शिक्षण, नोकरी आदी क्षेत्रात केेवळ उच्च गुणवत्ताधारकासच निवडले जाते. केवळ भारतात विविध सवलतींचा कुबड्या देऊन निवड केली जाते. प्रसंगी अपात्र असूनही सवलतींच्या कुबड्यांनी सवलतधारक विद्यार्थी व नागरिक व नोकरदार हा पुढे जातो. त्याच्याकडून उत्कृष्ट असे कामकाज क्वचितच होतांना दिसते. भारत देश हा प्रगती करत आहे हा देश जर अजूनही पुढे न्यायचा असेल, महासत्ता बनवायचा असेल तर सरकारनी, लोकप्रतिनिधींनी सर्व नागरिकांना/ गुणवत्ता धारकांना एकदा "ज"रा एकाच "रांगे"त आणून पाहावे. हेच या प्रसंगी सांगावेसे वाटते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा