कर्जाच्या जाहिरातीच अधिक,
मंजुरीस मात्र हेलपाटे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये काही कार्यानिमित्त जाण्याचे काम पडले किंवा बँकेत कर्ज प्रकरणासाठी जाण्याची गरज भासली तर सर्वसामान्य नागरिकांना नाना अडचणींना तोंड द्यावे लागते, नाना समस्या येतात, विविध कागदपत्रे व प्रक्रियांचे दिव्य पार पाडावे लागते. विविध बँका तर कर्जांच्या गृह कर्जांच्या मोठ-मोठ्या जाहिराती करतात, भले मोठे होर्डींग्ज लावतात, ग्राहकांचे फोन नंबर मिळवून त्यांना वेळी अवेळी "आमच्या बँकेतून कर्ज घ्या" असे आवाहन करतात. परंतू प्रत्यक्षात जेंव्हा ग्राहक बँकेत जातो तेंव्हा त्याला कर्जासाठी लागणा-या अमाप कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे सांगितले जाते. ते एका दृष्टीने बरोबरही आहे परंतु अनेकवेळा ते अती होते असेही अनेकांना वाटते. ही कागदपत्रे गोळा करतांना ग्राहकाच्या नाकी नऊ येतात. येनकेन प्रकारेण कागदपत्रे गोळा केली की पुन्हा एखादी तृटी निघतेच व ग्राहक हा बँक, कागदपत्र मिळवण्यासाठी न.प., नझूल, तलाठी, ऑनलाईन केंद्रे या ठिकाणी येरझा-या मारत राहतो. “घोडे मेले ओझ्यानी आणि शिंगरू मेले येरझा-यांनी” या म्हणीची आठवण त्याला येते. पण बिचारा गरजवंत असतो. बरे अनेकवेळा कर्ज प्रकरणाचे अर्जदार हे पगारदार कर्मचारी असतात म्हणजे बँकेला त्यांच्या कडून कर्ज वसूल होईल याची शाश्वती असते. यातही नवीन घर किंवा सदनिका असेल तर कर्ज मंजूरी त्वरीत मिळते परंतू पगारदार कर्ज अर्जदार जर त्याच्याच राहत्या घरात बदल किंवा पुनर्निर्माण करीत असल्यास त्याला अनेक हेलपाटे घ्यावे लागतात. बँकांनी एखादा पगारदार कर्ज अर्जदार जर एखाद्या घरात 30/40 वर्षांपासून राहात असेल तर त्याला काही कागदपत्रांत सवलत द्यायला हवी. यांसारखे काही नियम अभ्यासपूर्णरित्या बनवणे अपेक्षित आहे. कितीतरी वर्षांपासून तेच ते नियम पाहिले जातात, दाखवले जातात. सर्वसामान्यांना अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगणा-या बँका व्यापारी वर्गास मात्र सविनय पायघड्या घालतात, या वर्गातील कर्जदारांनी बँकेस ठेंगा दाखवल्याची शेकोडो उदाहरणे आहेत, एकदा तर एका व्याप-याने तारण कर्ज घेतले परंतु त्या व्यापा-याने तारणाच्या कागदपत्रांची पुर्तताच केली नव्हती परंतु तरीही त्याचे कर्ज प्रकरण मंजूर झाले ते कसे झाले कुणास ठाऊक ? पण नंतर बँक अधिकारी कागदपत्रांसाठी त्याच्या मागे फिरत होते व हा त्यांना झुलवत होता हे सुद्धा उदाहरण मी ऐकले आहे. असे असूनही त्यांची कर्ज प्रकरणे बँक कर्मचारी, व्यवस्थापक कशी काय त्वरीत मंजूर करतात कोण जाणे ? पगारदार कर्जदाराची कर्ज बुडवण्याची उदाहरणे अत्यल्प असूनही त्याला बँका विविध नियम, कागदपत्रे दाखवतात व त्याचा खुप मोठा वेळ खर्ची घालतात, नाना अडचणी, नाना दिव्ये पार पाडल्यावर कुठे त्याचे “गंगेत घोडे न्हाते”. शिक्षण कर्जासाठी सुद्धा अनेक होतकरू विद्यार्थ्यांना ते कर्ज फेडणारे असूनही त्रास झाल्याची उदाहरणे मी पाहिली आहेत. माझ्या चांगल्या परिचित व लांबून नात्यात असलेल्या एका बँकच्या कर्ज विभागात असलेल्या व्यक्तीचा सुद्धा वाईट अनुभव माझ्या गाठीशी आहे. बँकेच्या कर्मचा-यांना जशी ग्राहकाकडून चांगल्या वागणूकीची अपेक्षा असते (तसे ते फलकही लावतात) तशीच अपेक्षा ग्राहकांना सुद्धा बँक कर्मचा-यांना कडून असते. कर्ज मंजुरीत नाना अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे अनुभव अनेकांना आहे. आजकाल सर्वच बँका कर्ज देण्याच्या जाहिराती करतात, ग्राहकांना आकर्षित करतात, नाना बँक , वित्त पुरवठा करणारी मंडळे यांचे फोन येत असतात जणू ते त्यांना कर्जासाठी आमंत्रणच देत असतात. परंतू हेच ग्राहक जेंव्हा जाहिराती, त्यांना आलेले फोन यांमुळे बँकेत जातात तेंव्हा त्यांना म्हणावे तितके सुलभ रीतीने कर्ज मिळत नाही उलट त्याला "रुड" वागणूक(काही सन्माननीय अपवादांनी स्वत:ला वगळावे), प्रतीक्षा, कागदपत्रे, नाना अटी यांचा सामना करावा लागतो. बँकेला ज्याप्रमाणे ठेवींची गरज असते त्याचप्रमाणे कर्ज पण द्यावे लागते आणि म्हणूनच ते जाहिरात करत असतात परंतु तुम्ही जर स्वत:हून जाहिरात करून ग्राहकाला कर्जासाठी बोलवत आहात तर त्याला सन्मानपूर्वक कर्ज देणे, कर्जाच्या अटी सुलभ करणे हे सुद्धा तुम्हाला करावे लागेल. शिवाय कर्ज जाहिरांतीसाठी तुमचा लक्षावधींचा खर्च होत असेल त्या खर्चात सुद्धा अनेकांच्या कर्जाचे खाते उघडल्या जाऊ शकते. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात भारतीय ग्राहक दिन आहे या पार्श्वभूमीवर बँकांनी, त्यांच्या उच्चाधिका-यांनी कर्ज ग्राहकांना कर्ज प्रक्रिया कशी अधिक सुलभ करता येईल ? इतर ग्राहकांना कर्जा व्यतिरिक्त सुविधा कशा देता येतील यावर विचार मंथन करून तशी अंमलबजावणी करावी.
Right
उत्तर द्याहटवा