Article about sand smuggling

अवैध रेती मुळे होणारी प्राणहानी कशी रोखणार?

अवैध धंदे करायचे व शासन कारवाईसाठी आले की प्राणघातक हल्ले करायचे. प्रशासनास, अधिका-यांना, कायदेशीर कारवाईला हे लोक घाबरत कसे नाही ?

काल संग्रामपूर तालुक्यात रेतीची तस्करी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पथकावर वाळू माफियांनी ट्रॅक्टर चालवला आणि त्यात लक्ष्मण भिकाजी अस्वार नावाच्या कोतवालाचा दुर्दैवी अंत झाला. अशा अनेक घटना महाराष्ट्रामध्ये यापुर्वी सुद्धा घडल्या घडल्या आहे व घडत आहे. नदीतून अमाप रेती अवैधरित्या काढून तिची विक्री करण्यात येते. नद्यांमधून बेसुमार पद्धतीने रेतीचा उपसा केल्यामुळे त्या नद्या संकटात आल्या आहेत आणि भविष्यात त्या नष्टही होऊ शकतात. गेल्या काही वर्षापासून पर्यावरणाबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाल्यामुळे सरकारने महसूल कर्मचाऱ्यांना रेती तस्करांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि त्यानुसार अनेक ठिकाणी तहसीलदार तथा महसूल कर्मचारी रेती तस्करांवर कारवाईसाठी जातात आणि त्यांच्यावरच संकट ओढवते. यात कुठे ना कुठे पाणी नक्कीच पाणी मुरत असते व त्यामुळे रेती तस्कर हे महसूल अधिकारी , कर्मचारी यांच्यावर थेट जीवघेणे हल्ले करतात, त्यांच्यावर गाड्या चालवतात, त्यांना धमक्या देतात. या रेती तस्करांना कायद्याचा काहीही एक धाक उरलेला नाही का ? आपल्याला कोणी काही करू शकत नाही आणि आपले काहीही होणार नाही असे त्यांना का वाटते? यामुळे नाना प्रकारच्या शंका जनमानसात निर्माण झाल्या आहेत. अवैध धंदे करायचे व शासन कारवाईसाठी आले की प्राणघातक हल्ले करायचे. प्रशासनास, अधिका-यांना, कायदेशीर कारवाईला हे लोक घाबरत कसे नाही ? महसूल विभागावर सुद्धा अनेक शंका या प्रकरणात केल्या जात आहेत. सरकारला जर रेतीचा अवैध उपसा होणे टाळायचे असेल तर निव्वळ तस्करांना पकडून चालणार नाही तर रेती खरेदी करण्यावर सुद्धा काही ना काही निर्बंध लावणे आवश्यक आहे किंवा खरेदी करणाऱ्यावर रेती वरती वाढीव स्वरूपात कर आकारला गेला पाहिजे. मध्यंतरी रेती तस्करांचे होणारे हल्ले रोखण्यासाठी सरकारने स्वतः रेती विकण्याचे ठरवले आणि तसेच सुरूही केले परंतु तरीही छुप्या पद्धतीने, रात्रीच्या अंधारात रेतीचा उपसा करून ट्रॅक्टर भरून भरून रेती विक्री केली जाते. अवैध प्रकार, तस्करी हे प्रकार अनेक व्यवसायात होतात आणि त्यावरती रोख लावण्यासाठी  कठोर कायदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांवरती थेट ट्रॅक्टर व तत्सम वाहने चालून त्यांची हत्या करण्याची या तस्करांची इतकी हिंमत होतेच कशी काय ? त्यांना कुणाचे पाठबळ आहे हे सुद्धा उघडकीस आले पाहिजे. अनेक प्रसंगी तहसीलदार तथा त्यांचे पथक जीव धोक्यात घालून या रेती तस्करांच्या मागे धावतात जीवाची तमा  न करता त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात काही जणांचा जीव हा हकनाक जातो त्याचे कुटुंब वाऱ्यावर येते सरकार मग त्या कर्मचाऱ्यासाठी काय करते ? त्याला काय मदत होते ? याबाबत मात्र जनसामान्यात अनभिज्ञता असते. पुन्हा दैनंदिन व्यवहार सुरू होतात. पुन्हा तीच नदी आणि तेच तस्कर इतर माणसांच्या माध्यमातून तोच अवैध धंदा राजरोसपणे सुरू ठेवतात वाळूची तस्करी होणे व त्यावर कारवाई होणे यासाठी महसूल विभागाला महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणाची तरतूद सरकारने करायला हवी तहसीलदार / नायब तहसीलदाराला आत्मसंरक्षणासाठी बंदूक बाळगण्यास परवानगी दिली गेली पाहिजे. खाण व खनिज अधिनियमात नवीन तरतुदी करणे सुद्धा आवश्यक आहे. अशा काही तरतुदी करणे आवश्यक आहे की जेणेकरून रेती तस्कर हे महसूल कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्यास धजावले नाही पाहिजे. 1980- 90 च्या दशकात रेती उपसा, गौण खनिज याकडे सरकारचे म्हणावे तसे लक्ष नव्हते आणि त्यामुळे महसूल विभाग अवैध रेती उपसाकडे किंवा गौणखनीज उपज यांकडे (हेतुपुरस्सर) कानाडोळा करीत होता आणि त्यामुळे आणि आज जेंव्हा वाळू उपसा करणा-यांवर कारवाया होतात तेंव्हा हे रेती तस्कर चवताळले आहे. या व्यवसायात अनेक गरीब मजूर आहेत ज्यांना या अवैध व्यवसायामुळे रोजगार मिळतो हा पण एक भाग आहे. एकीकडून अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करा  असे सरकारचे प्रेशर व कारवाई केल्यावर जीव जाण्याची भीती अशी द्विधा स्थिती महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर आलेली आहे. महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे त्या अनुषंगाने सरकारने त्वरित एखादी विशेष मोहीम हाती घेऊन यावर मार्ग काढावा असेच महसूल कर्मचारी व जनतेला वाटते आहे जेणेकरून लक्ष्मण अस्वार सारख्या इतर कुण्या कर्मचाऱ्याचा जीव जाणार नाही. अवैध रेती उपसा करणा-या तस्करांमुळे होणारी प्राणहानी कशी रोखता येईल हा सरकार समोरचा एक मोठा प्रश्न आहे.