कोणाची म्हैस अन कोणाला उठ - बैस
कोणाची म्हैस अन कोणाला उठ - बैस. या म्हणीचा प्रत्यय अनेकदा येत असतो. काम किंवा चुका कुण्या इतरांच्या असतात आणि हेलपाटे मात्र दुसऱ्यांना घ्यावे लागतात असा या म्हणीचा आशय आहे. शासकीय कामात तर नेहमीच याचा प्रत्यय येत राहतो. अनेकदा काही लोकांकडून चुका होतात किंवा शासकीय यंत्रणेत त्रुटी असतात आणि त्या त्रुटींमुळे त्रास मात्र नागरिकांना होत असतो. असेच खाजगी क्षेत्रात सुद्धा आहे. बरेच वेळा कंपन्यांनी विकलेल्या गाड्या त्या गाड्यांमधील असलेल्या दोषांमुळे ग्राहकांकडून परत मागून घेतल्या गेल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेतील त्रुटींमुळे अनेक अर्ज सरकारने नंतर बाद केले. या योजनेतील त्रुटींमुळे असेही आढळून आले की काही अर्ज हे पुरुषांनी केले होते. असे कित्येक दाखले देता येतील.
असेच एक प्रकरण शिक्षण विभागात घडले. शिक्षण विभागात शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार हे ऑनलाईन वितरित करण्यासाठी सुमारे बारा/तेरा वर्षांपूर्वी शालार्थ ही प्रणाली लागू करण्यात आली. पगार बिले सादर करतांना सुद्धा शालार्थ मधूनच सादर करावी लागतात. शिवाय अजूनही ऑफलाइन पद्धत ही सुरूच असल्यामुळे सर्व लिपिकांना महिन्यातून एकदा शिक्षणाधिकारी कार्यालयात ऑफलाइन पद्धतीने बिले सादर करण्यासाठी बिले घेऊन जावेच लागते. ऑनलाइन झाल्यामुळे अनेक कार्य ही सोपी झाली हे सर्वांसाठी नक्कीच फायदेशीर आहे पण शालार्थ प्रणाली ही शासनाने ज्या कंपनीकडून विकसित करून घेतली त्या कंपनीकडून ही प्रणाली विकसित करतांना त्यात एक त्रुटी राहून गेली. याच त्रुटीचा फायदा काही अवैध कार्य करणाऱ्या संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी घेतला. शासकीय पैसा लाटणाऱ्या अशा व्यक्ती व संस्थांनी शालार्थ प्रणालीतील ही त्रुटी ओळखून त्यामध्ये बोगस शिक्षक शिक्षकेतर आयडी वापरून करोडो रुपयांची बिले काढली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर शासनाला जाग आली आणि ज्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा यामध्ये काहीही दोष नव्हता त्यांच्याकडून बँक केवायसी, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, चेक बुक ची झेरॉक्स अशा प्रकारच्या कागदपत्रांची वारंवार मागणी केली जात आहे याचा अर्थ जे दोषी आहेत त्यांना तर शासन जी काही शिक्षा करेल ती करेलच परंतु जे कर्मचारी इमाने इतबारे काम करत आहेत त्यांच्या कार्यात ही कागदपत्र गोळा करून सादर करण्याची आणखी एक वाढ झालेली आहे. शिवाय शालार्थ प्रणालीचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला सदोष असलेली प्रणाली शासनाला विकल्याबद्दल त्या कंपनीवर काय कारवाई केली ? किंवा त्यांना त्या कंपनीला कोणता दंड आकारण्यात आला ? याची माहिती अद्यापही समोर आलेली नाही. खरे म्हटले तर या शालार्थ प्रणालीमध्ये बोगस आयडी कोणालाही करताच आला नाही पाहिजे अशी तरतूद सुरुवातीपासूनच असायला हवी होती परंतु ती कंपनीने दिली नाही म्हणून कंपनी यात दोषी आहे. शालार्थ पुरवठा करणाऱ्या कंपनीने एक प्रकारे शासनाची दिशाभूल करून फसवणूकच केलेली आहे कारण त्यांनी शासनाला सदोष प्रणाली विकली आहे. शालार्थच्या या सदोष प्रणालीमुळे आणि शिक्षण विभागामुळे निर्दोष शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाकारण हेलपाटे घ्यावे लागत आहे. शासनाने व शिक्षण विभागाने यावर उपाययोजना करून ज्या शिक्षक शिक्षकेतर करणाऱ्याचा काहीही दोष नाही त्यांना विनाकारण कागदपत्रे आदीच्या मागे लावू नये शिवाय त्यांना कागदपत्रे सादर न केल्यास वेतन होणार नाही असे सुद्धा म्हणू नये. अनेक ठिकाणी व अनेक वेळा शासनाच्या, कंपनीच्या अशा सदोष पद्धतीमुळे ज्यांचा काहीही दोष नसतो त्या कर्मचाऱ्यांना विनाकारण हेलपाटे घ्यावे लागतात. त्यामुळेच असे म्हणावेसे वाटते की, कोणाची म्हैस आणि कोणाला उठ बैस.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा