शिक्षक की डेटा एन्ट्री ऑपरेटर ?
परवा शिक्षकांना अचानकपणे खान अकॅडमीसाठी विद्यार्थ्यांची नांवे पाठवण्याचा आदेश दाखल झाला. आदेश दिला त्याच दिवशी व वेळेच्या मर्यादेत नांवे अपलोड करण्याचे सांगितले गेले. अनेक ठिकाणी शिक्षकांनी आपापली शैक्षणिक कार्ये थांबवून खान अकॅडमीला विद्यार्थ्यांची माहिती पाठवण्याचे कार्य पुर्ण केले. याबाबत अनेकांना ही माहिती का पाठवली जात आहे वगैरे अशी काही इत्यंभूत माहिती मिळाली नाही. काही वर्षांपूर्वी शाळांमध्ये खाजगी परीक्षा घेणारे, स्पर्धा घेणारे अशांना , अशा संस्थांना शाळेत त्यांच्या परीक्षांची व स्पर्धांची जाहिरात करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. मग आज शासन स्वतः खाजगी संस्था असलेल्या खान अकॅडमीला विद्यार्थ्यांची माहिती कशी काय पाठवण्यास सांगत आहे ? माहिती सुद्धा अत्यंत घाईघाईत पाठवण्याचे काय ' खास ' कारण आहे ? असा प्रश्न तमाम शाळांना पडला आहे.
शिक्षण क्षेत्रात येता-जाता नवीन-नवीन काहीतरी प्रयोग केले जात आहे आणि रोजच काही ना काही माहिती अपलोड करण्याचे सांगितले जात आहे. शिक्षकांना सोपवल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक कामांबाबत अनेकदा उहापोह होतो व झालेला आहे. अशैक्षणिक कामासोबतच शिक्षकांना शिक्षण विभागा अंतर्गतच दिल्या जाणा-या शैक्षणिक कामांचा सुद्धा अतिरिक्त बोजा सद्यस्थितीत खूपच वाढलेला आहे. शिक्षकांवर सोपवल्या जाणाऱ्या अनेक कार्यामुळे ज्या मुख्य कार्यासाठी शिक्षकांना नियुक्त केले जाते ते शिकवण्याचे, विद्यादानाचे कार्य शिक्षक सध्या नीटपणे करू शकत नाही आणि त्यामुळेच जशी पाहिजे तशी शैक्षणिक प्रगती साध्य होत नाही. ती साध्य होत नसल्यामुळे पुन्हा नवनवीन प्रयोगांचा भडीमार केल्या जातो आणि शिक्षकांना आणखी इतर नवीन कार्यास जुंपले जाते. दिर्घकालीन अशी कोणतीही प्रणाली किंवा उपाययोजना केल्या जात नाही. धोरणे नियम बनवतात आणि त्वरित बदलले जातात. आठवी पास नापासचे उदाहरण ताजेच आहे. नवीन सरकार आले की, जुन्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलवून टाकते.
इंटरनेट आल्यानंतर सर्वच क्षेत्रांत बरीच कार्ये ऑनलाईन व्हायला लागली त्यात शाळांचाही समावेश झाला. सध्या महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षकांना अनेक ऑनलाईन कार्ये करावी लागत आहे. त्याचा परिणाम शैक्षणिक कार्यावर सुद्धा होत आहे, पण याचा शासन विचार करते की नाही ? व्हॉट्स ॲपमुळे त्वरित संदेश पाठवला जातो आणि त्यामुळे आजकाल त्वरित म्हणजे अगदी वेळेवर आदेश देऊन कार्य करण्यास सांगितले जाते जसे काही शिक्षकांकडे, शाळांकडे सर्व माहिती नेहमी अगदी तयारच असते. अगदी वेळेवर माहिती मागितल्याचे परवाचे खान अकॅडमीचे उदाहरण वर दिलेच आहे. आजच आदेश पाठवला जातो आणि आजच माहिती मागवली जाते. मग ती माहिती मागवतांना वर्गावर कोण जाईल? तासिका कशी होईल? याचा काही विचार शासन किंवा अधिकारी वर्ग करतो की नाही देव जाणे ? आज ही माहिती भर ,उद्या ती माहिती भर, परवा हे अपलोड कर, तेरवा ते अपलोड कर. कधी शासनाचे पेपराचे मार्क अपलोड कर, तर कधी हजेरी अपलोड कर, शाळांचे फोटो अपलोड कर , मां के नाम पेड चे फोटो अपलोड कर अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. विशेष म्हणजे प्रश्न हा पडतो की एवढा सगळा डेटा अपलोड होत आहे तर तो तपासतो कोण? तो तपासल्यावर त्याच्याबद्दल कुठे काही आकडेवारी व माहिती सुद्धा प्रसिद्ध होत नाही, ती झाली तरी त्याकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही मग हा रोजच माहिती पाठवण्याचा, डेटा अपलोड करण्याचा अट्टाहास का ? ऑनलाइन झाले म्हणून हुरळून जाऊन सर्वच माहिती पोर्टलवर टाकण्याची खरंच काही आवश्यकता आहे का ? ती टाकल्यावर त्यांनी शाळांची प्रगती होत आहे का, किंवा होईल का ? बरे शासनाने माहिती भरण्यासाठी जी पोर्टल दिली असतात त्यांचे सर्व्हर स्ट्रॉंग नसतात. मग कित्येकदा वेबसाईटवर ते कार्य होत नाही, वेबसाईट चालत नाही किंवा हळूहळू चालते याकडे पण शासनाचे लक्ष नाही. शासनाला जर ऑनलाईन माहिती हवीच असेल तर मग तसे स्ट्रॉंग सर्व्हर सुद्धा शासनाने ठेवले पाहिजे. शालार्थ या वेतनाच्या पोर्टलमधे असलेल्या एका तृटीमुळे शाळांनी खोटे कर्मचारी आयडी दाखवून पगार उचलला. त्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली परंतु शालार्थ प्रणाली पुरवणाऱ्या कंपनीवर काय कारवाई झाली हे काही कुठे वाचनात आले नाही.
शिक्षण क्षेत्र म्हणजे एक पवित्र क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. समाजाची सद्यस्थिती पाहता शिक्षणाचा दर्जा एकदम उच्च कोटीचा असणे आवश्यक आहे. मोबाईलमुळे बालमनावर वाईट परिणाम होत आहे. नको त्या गोष्टींचे ज्ञान त्यांना नको त्या वयात होत आहे त्यामुळे बालकांकडे अधिकाधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. म्हणून शासनाने शिक्षकांना शिक्षकच राहू द्यावे डेटा एन्ट्री ऑपरेटर बनवू नये जेणेकरून ते या बालकांकडे चांगले लक्ष देतील आणि मोबाईलमुळे बालकांवर होणारे दुष्परिणाम रोखल्या जाऊन त्यांच्यावर शिक्षणाद्वारे चांगले संस्कार रुजवू शकतील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा