किसी को उजाड़कर बसे तो क्या बसे....
![]() |
चित्र स्त्रोत - आंतरजाल |
वने आणि वन्य जीवांच्या हक्काची असलेली जागा त्यांच्याकडून हिसकावून घेऊन, त्यांना तिथून निष्कासित करून तिथे मोठमोठे व्यवसाय, उद्योग, इमारती उभारणे हे कितपत योग्य आहे ?
सध्या जगात सर्वत्र विकास कार्य मोठ्या जोरात सुरू आहे. सरकार तर विकास कार्य करतच आहे परंतु शहरीकरण सुद्धा झपाट्याने वाढते आहे. या शहरीकरणामुळे शेती कमी होत आहे, शिवाय अनेक ठिकाणी भूमाफिया जमिनीवर ताबा मिळवत आहे आणि मोठमोठ्या किमतीमध्ये घरे किंवा भूखंड विकत आहेत. अतिक्रणासाठी त्यांना नाले सुद्धा कमी पडत आहेत. शेती व वने असलेली जमीन ही रहिवासी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तित होत असल्यामुळे याचा परिणाम पर्यावरणावर सुद्धा होतो, पर्यावरणाचा -हास होतो. अनेकदा जंगली जनावरे शहरात आल्याच्या बातम्या वाचनात येतात. परवाच मुंबईला एक लांडगा आल्याचे वृत्त धडकले होते. वन्य प्राण्यांची हक्काची जमीन ही बळकावली जात असल्यामुळे त्यांचे रहिवासी क्षेत्र घटत आहे आणि त्यामुळेच ते शहरांमध्ये घुसत आहेत.
हा सर्व ऊहापोह यासाठी आहे की, तेलंगणाच्या हैदराबाद विश्वविद्यालय (HCU) परिसरामध्ये आयटी पार्क विकसित करण्याची योजना आहे. त्या योजनेच्या विरोधात हैदराबाद विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले आणि सरकारने त्यांना अटक करून पुन्हा सोडून दिले. हैदराबाद विश्वविद्यालयाच्या लगत कांचा गचिबोवली ही चारशे एकर जमीन आहे. या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणामध्ये विविध प्रकारच्या वनस्पती (floura fauna) आणि विविध प्रकारच्या प्राण्यांच्या प्रजाती वास्तव्य करतात. यामध्ये राष्ट्रीय पक्षी मोर, हरणे तसेच इतर अनेक वन्यजीव सुद्धा वास्तव्य करतात. आता नेमके याच जागेवर नवीन आयटी पार्क होणार आणि या कामासाठी म्हणून गेल्या सोमवारी तेलंगणा सरकार तिथे खोदकाम सुरू करणार होते परंतु मोठमोठ्या मशीन (JCB) तिथे पोहोचल्यावर विरोध सुरू झाला. हा विरोध मुख्यत्वे करून विश्वविद्यालयाचे विद्यार्थी तसेच या परिसरात पर्यावरणासाठी काम करणारी वाटा फाऊंडेशन ही संस्था करत आहे. आयटी पार्क होणे, उद्योग प्रस्थापित होणे हे जरी वाढत्या बेरोजगारीवर उपाय म्हणून चांगले असले तरी त्यासाठी वने आणि वन्य जीवांच्या हक्काची असलेली जागा त्यांच्याकडून हिसकावून घेऊन त्यांना तिथून निष्कासित करून तिथे मोठमोठे व्यवसाय, उद्योग , इमारती उभारणे हे कितपत योग्य आहे ? या पृथ्वीवर केवळ मनुष्याचा अधिकार नाही तर ही ईश्वराने रचलेली सृष्टी आहे आणि यावर मनुष्यासोबतच इतर चराचरांचा सुद्धा तेवढाच अधिकार आहे. तेलंगणा सरकारला किंवा इतर कोणत्याही सरकारला उद्योग व्यवसायासाठी म्हणून जर जागा लागत असेल तर ती केवळ मोठ्या शहरालगतच न घेता वेगवेगळ्या छोट्या शहरात विभागून घेतली तर विकासाचा प्रादेशिक समतोल सुद्धा साधला जाऊ शकतो. मोठमोठ्या शहरांमध्येच उद्योगधंदे आणल्यामुळे शहरांमध्ये लोकसंख्येचा विस्फोट होतो आहे आणि त्यामुळे ट्रॅफिक जॅम, गुन्हेगारी, झोपडपट्ट्या, अस्वच्छ वस्त्या अशा अनेक समस्या निर्माण होत आहे. म्हणूनच सर्वच ठिकाणच्या नेत्यांनी उद्योग व्यवसाय हे एकाच ठिकाणी केंद्रित न करता विविध शहरांमध्ये स्थापित होतील अशी पावले उचलली पाहिजे आणि त्यासाठी उजाड जमिनीचा वापर केला पाहिजे. शेती योग्य जमीन, वनांची जमीन यावर जर सरकारच्या किंवा बिल्डर लॉबीच्या माध्यमातून सिमेंट काँक्रीटची जंगले उभारली जाऊ लागली तर वन्यजीव व इतर प्राण्यांचे तसेच वनस्पतींचे काय होईल? आपले जीवनचक्र कसे चालेल? भारतातल्या सर्वच संत मंडळींनी आपल्याला वनचरे ही आपली सोयरे असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आपण त्यांची चिंता करायलाच पाहिजे. मोर तर आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे, काही वर्षांपुर्वी पंतप्रधान मोदी यांचा मोरांसोबतचा व्हिडिओ सुद्धा माध्यमांवर झळकला होता. राष्ट्रपती भवन तसेच दिल्लीतील अनेक सरकारी निवासस्थानाच्या परिसरात मोरांचे वास्तव्य आहे. मग अशा या तेलंगणातील मोरांच्या हक्काच्या जागेवर बुलडोझर कसे काय फिरणार? ही जमीन 1975 पासून सरकारी जमीन असल्याचे म्हटले आहे परंतु 2022 मध्ये सरकार जवळ या जमिनीची कागदपत्रे नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे आणि आगामी काही दिवस तिथे विकास कार्यास सुरुवात करण्यास स्थगिती दिली आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी या जमिनीमुळे विकास होणार आहे आणि रोजगार निर्माण होणार आहे असे म्हटले आहे आणि या विद्यार्थ्यांना कोणीतरी चिथावणी दिली असल्याचे म्हटले आहे.
तेलंगणा सरकार वनांची जागा, ज्या ठिकाणी राष्ट्रीय पक्षी तसेच इतर वन्यजीवांचे वास्तव्य आहे असे त्यांचे घर नष्ट करून त्या जागेवर त्या जागेवर आयटी पार्क उभारत आहे या पार्श्वभूमीवर त्यांना हेच म्हणावेसे वाटते की
किसी का घर उजाडकर बसे तो क्या बसे
किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे ?
✍️विनय वि. वरणगांवकर©
03/04/25
आभार - विनय नंदनपवार