शिक्षक प्रशिक्षणांचे नियोजन
महाराष्ट्रातील
शालेय शिक्षण विभाग हा शिक्षणातील नवीन बदल, अभ्यासक्रम, तंत्रज्ञान, शिक्षणाचा
दर्जा सुधारणे, शालेय बाबतीतीलच स्काउट सारखे अन्य विषय या बाबतीतचे अनेक
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करीत असतो. अशी प्रशिक्षणे आयोजित करणे जरूरीच आहे.
निश्चितच अशा प्रशिक्षणांमुळे अनेक सकारात्मक बदल हमखास होतात. परंतू अशी
प्रशिक्षणे आयोजित करतांना अनेक बाबी दुर्लक्षित केल्या जातात. महाराष्ट्रात अनेक
लहान शाळा आहेत या शाळांत विभागाकडून मंजूर शिक्षकांची संख्या कमी असते. कारण ते
तुकडी व विद्यार्थी संख्येवर आधारीत आहे. प्रशिक्षणे आयोजित करतांना हा महत्वाचा
पहिला मुद्दा लक्षातच घेतला जात नाही. कमी शिक्षक संख्या असलेल्या शाळेतून एक
किंवा दोन शिक्षकांना प्रशिक्षणा करीता बोलावणे येते नेमके त्याचवेळी उर्वरीत
शिक्षकापैकी कुणावर काही आपातकालीन परीस्थिती म्हणा किंवा काही प्रकृती संबंधीत
परीस्थिती किंवा तत्सम असे काही उदभवले व त्याला शाळेतून सुटी घेण्याचे काम पडले
तर शाळा आणि विद्यार्थ्याचे कसे होणार ? कमी शिक्षक असलेल्या शाळांना प्रशिक्षण
असले की विद्यादानाचे कार्य करण्यात नेहमी व्यत्यय येतो. दूसरा मुद्दा असा आहे की
कित्येक वेळा असेही होते की एका प्रशिक्षणाच्या वेळेसच नेमके दुसरेही प्रशिक्षण
आयोजित होते. म्हणजे मग काही शिक्षक एकीकडे तर काही दुसरीकडे प्रशिक्षणास. शाळेचे
नियोजन शाळेवाले पहात बसतील. तिसरा मुद्दा म्हणजे या प्रशिक्षणावेळी प्रशिक्षकाचे
प्रशिक्षण देते वेळचे कंट्रोल. प्रशिक्षणावेळी प्रशिक्षणार्थी हे समवयस्क असल्याने
म्हणावे तसे नियंत्रण नसते. तसेच इतरही अनेक मुद्दे आहेत संबंधितांच्या लक्षात
आलेच असतील. लेखात पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे प्रशिक्षणे ही जरुर असावीत परंतू त्यात
योजनाबद्धता असावी. तारखा Overlap होणे टाळले पाहीजे. त्यासाठी प्रशिक्षणे आयोजित
करणा-यांच्या विभागांमध्ये ताळमेळ असावा. प्रशिक्षणे झाल्यावर त्या प्रशिक्षणाबाबत
एखादी प्रश्नावली किंवा प्रश्नमंजूषा ठराविक कालावधी नंतर घ्यावी जेणे करून आयोजित
केलेल्या प्रशिक्षणाचा प्रषिक्षणार्थ्याना फायदा झाला की नाही किंवा प्रशिक्षणातील
मुद्दे त्यांच्या स्मरणात आहेत की नाही हे
सुद्धा कळू शकेल. अन्यथा निव्वळ प्रशिक्षणे आयोजित होत राहतात व त्याचा फायदा
किंवा यशस्वीतता ज्ञात होत नाही.तसेच आजच्या तंत्रसमृद्ध जगतात जी प्रशिक्षणे
इंटरनेटच्या माध्यमातून घेता येऊ शकत असतील ती त्याप्रकारे आयोजित करावी. अनेक
खाजगी संस्था Video Conferencing, Webcast या माध्यमातून त्यांच्या शाखा अथवा
कर्मचा-यांशी संपर्क करीत असतात. शिवाय याच माध्यमातून घेतलेल्या त्यांच्या
प्रशिक्षणांचा फायदा सुद्धा त्यांना होत आहे आणि त्यांच्या काही योजनांची
अंमलबजावणी सुद्धा यशस्वीरित्या होत आहे. मग तंत्रज्ञानाचा असा वापर शिक्षण
विभागात नाही का केला जाऊ शकत? अनेक शिक्षक आज तंत्रस्नेही आहेत त्यांना सुद्धा
यात सहभागी करावे. आता या सर्व उपरोक्त बाबी “सरकारी काम अन तीन महीने थांब” अशी
म्हण ज्याच्या साठी वापरली जाते त्या सरकारी खात्याद्वारे होईल की नाही शंकाच आहे.
झालेच तर कधी होईल याची काही शाश्वती नाही परंतू कुण्या कर्तबगार अधिकारी किंवा
लोकप्रतिनिधीच्या वाचनात जर हा लेख आला तर या प्रशिक्षण ऊहापोहावर काही विचार होईल
अशी भाबडी आशा व त्यासाठीच हे विचार व हा लेखन प्रपंच.