सत्तेसाठी रोष टाळला.....देशासाठी
रोष पत्करला
गतवर्षी म्हणजेच
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री आठ वाजता “आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट
लीगल टेंडर नही रहेंगे” या पंतप्रधानांच्या नोटबंदीच्या घोषणेला काल एक वर्ष पूर्ण
झाले. खरे तर नोटबंदी ऐवजी नोट बदली म्हणायला पाहिजे. तसा हा विषय मोठा गहन आहे.
विविध अर्थशास्त्रीनी यावर भिन्न भिन्न मते प्रकट केली आहेत. माजी पंतप्रधान
मनमोहनसिंग या निर्णयाचे वर्णन “संघटीत लूट” करतात. तर या निर्णयाचे समर्थक या
निर्णयास देश बदलविणारा, काळ्या पैस्यास अवरोध करणारा निर्णय मानतात. नोटबंदीमुळे
काय साध्य झाले काय नाही याचा उहापोह करायचा म्हटले तर या विषयावर एक वर्षापासून
विविध मते प्रकट होत आलेली आहेतच. “नोटबंदी फसली” असे सुद्धा म्हटले गेले. ती फसो
अथवा ना फसो हा निर्णय घेण्यात मा. पंतप्रधानांचा हेतू मात्र देशहित, दहशतवादास
पायबंद, नकली नोटांचा सुळसुळाट रोखणे ,काळ्या पैस्यास अटकाव करणे हाच होता. जनता
उतावळी असते. जनतेला ताबडतोब बदल अपेक्षित असतो. एखादा निर्णय घेतला की त्याचे
चांगले परिणाम लगेच हवे असतात. नोटबंदी नंतर झालेला चलन तुटवडा , एटीएम वरील रांगा
, दिवसागणिक बदलणारे निर्णय, बँकांनी केलेली हेरफेर यामुळे सामान्य जनता भरडली गेली,
त्रस्त झाली आणि विरोधकांच्या हाती कोलीत मिळाले. तसे आर्थिक व्यवहार पूर्वपदावर येऊनही आता बरेच दिवस झाले आहेत. या
निर्णयात काहीच त्रुटी नव्हत्याच असेही नाही परंतू देशाच्या हितासाठी घेतलेला हा
निर्णयच चुकीचा कसा होता हे पटवणे अजूनही सुरुच आहे. काल हा दिवस काळा दिवस म्हणून
पाळला गेला. नोटबंदीमुळे काहीही साध्य झाले नाही असे म्हणणा-यांना विविध खात्यात
पैसा आला हे दिसत नाही, करबुडवण्याची सवय लागलेल्या चांगल्या चांगल्या बेगडी
देशप्रेमी धनवानांना कर भरावा लागला. कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा अनेक स्थानिक
स्वराज्य संस्थांमधून विक्रमी स्वरूपात कर रूपाने सरकारी तिजोरीत जमा झाल्या. ज्या
देशातील नागरिक “कॅशलेस व्यवहार” करण्यास कचरत होते ते “टेक्नोसॅव्ही” प्रमाणे “कॅशलेस
व्यवहार” करू लागले. “कॅशलेस व्यवहार” करणा-यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. विविध
व्यापारी प्रतिष्ठानांमधून “पीओएस” मशीन वापरण्यामध्ये सुद्धा लक्षणीय अशी वाढ
झाली. अजूनही चांगले
परिणाम आगामी काळात दृष्टीक्षेपात येतीलच परंतू त्यासाठी धीर धरावा लागणार आहे. काही
ठिकाणी “कॅशलेस व्यवहार” कमी सुद्धा झालेले दिसतात परंतू त्यास चलन उपलब्धी हे
कारण आहे. असे असतांना उगीच “कॅशलेस व्यवहार” कमी झाल्याचा देखावा निर्माण केल्या
जात आहे. “कॅशलेस व्यवहार” वाढल्याचा दावा खुद्द “कॅशलेस व्यवहार” सुविधा पुरवणा-या
कंपन्यानी केला आहे व तसे जाहीर केले आहे. चाणक्य म्हणतात देशाच्या कर उत्पन्नात
जर वाढ होत असेल तर तो देश प्रगती पथावर आहे असे समजावे. नोटबंदी नंतर कर उत्पन्न
वाढले आहे. आगामी काळात ते असेच वाढलेले असेल असे सरकारने घेतलेल्या काही आर्थिक
निर्णयांमुळे वाटत आहे. आपल्या देशात स्वत:चा काही व्यक्तीगत फायदा होत असेल तर ते
सरकार चांगले. देशाचे काही चांगले होत असेल त्यासाठी स्वत:ला काही त्रास होत
असल्यास सरकार वाईट. असा समज चांगलाच रुढ झाला आहे. असा समज ठेवणे हे देशासाठी
निश्चितच चांगले नाही. नोटाबंदीमुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागला परंतू तो
निर्णय देशाच्या हितासाठीच घेतला गेला होता. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना
त्यांना यशवंतराव चव्हाण व एका समितीने नोटा बंदी करण्याचा सल्ला दिला होता परंतू
सत्ता टिकवण्यासाठी, अंतर्गत विरोध होऊ नये म्हणून देशहित बाजूला सारले व इंदिरा
गांधींनी जनरोष टाळला तर मोदी यांनी देशहितासाठी जनरोष पत्करला.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा