सौ मे से अस्सी बेईमान....
८० लाख अर्ज करणाऱ्या लाडक्या बहिणी ह्या त्या योजनेसाठी पात्रच नव्हत्या तरीही त्यांनी अर्ज दाखल केले. अर्ज पडताळणी नंतर या अपात्र धनदांडग्या अर्जदारांच्या इतक्या धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत की त्या अर्जदारांना अर्ज सादर करतांना काही लाज सुद्धा वाटली नाही का? हा प्रश्न पडतो.
खूप वर्षांपूर्वी प्रवासात असतांना एका ट्रकच्या मागे लिहिलेले "सौ मे से अस्सी बेईमान फिर भी मेरा भारत महान" असे एक वाक्य वाचले होते. ते वाक्य मनाला खूप भिडले होते. म्हणूनच ते लक्षात राहिले. आज ते वाक्य आठवले याचे कारण म्हणजे ८० हा आकडा आणि ८० आकडा आठवण्यास निमित्त ठरले ते लाडकी बहीण योजनेचे ८० लाख अर्ज अपात्र झाल्याचे वृत्त वाचण्याचे. निवडणुकीच्या आधी महाराष्ट्र राज्यात लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली याचा पुरेपूर फायदा सत्ताधाऱ्यांना झाला. योजना सुरू झाली योजनेवर बहिणींनी आणि काही प्रत्यक्षात भाऊ असलेल्या परंतु लिंग न बदलता बहीण झालेल्या अशा डुप्लिकेट बहिणींनी फुकट पैसे मिळतात म्हणून उड्या मारल्या. फुकटचे काहीही मिळत असले की भारतीयांच्या उड्या पडतातच हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. सरकारकडून काही मिळत असले की ते लाटण्यासाठी ज्या लोकांना त्याची काहीही आवश्यकता नसते अशा सुखवस्तू कुटुंबातील लोक सुद्धा काहीही विचार न करता त्या योजनांसाठी अर्ज दाखल करतात. ज्यांच्या घरी खायप्यायची काही कमी नाही तेही लोक अशा फुकटछाप शासकीय योजनांवर उड्या मारतात. तसेच लाडकी बहीण योजनेतही झाले. ते होणारच होते याचा अंदाज होताच. योजना सुरू होताच करोडो अर्ज दाखल झाले परंतु जेव्हा सरकारी तिजोरीवर त्याचा बोजा वाढू लागला तेव्हा अर्जाची छाननी सुरू झाली आणि त्यामध्ये ८० लाख अर्ज विविध कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले. राज्यास २४ हजार ३०० रुपयांचा फटका बोगस बहिणींनी दिला. ८० लाख अर्ज करणाऱ्या लाडक्या बहिणी ह्या त्या योजनेसाठी पात्रच नव्हत्या तरीही त्यांनी निर्लज्जपणे येन केन प्रकारेण या योजनेत अर्ज दाखल केले. ही योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी म्हणून सुरुवातीला सेल्फ सर्टिफिकेशनच्या आधारावर अर्ज स्वीकारले होते परंतु पडताळणी नंतर अनेक धक्कादायक अशा बाबी समोर आल्या. यातील काही धनदांडग्या अर्जदारांच्या तर इतक्या धक्कादायक बाबी आहेत की त्या लाडकी बहीण अर्जदारांना अर्ज सादर करतांना काही लाज सुद्धा वाटली नाही का? हा प्रश्न पडतो. त्यांच्या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून सादर केलेल्या असत्य बाबी ऐकणाऱ्याला आणि वाचणाऱ्यालाच लाजवतात अशा आहे.
या अपात्र केलेल्या लाडकी बहीण अर्जदारांमध्ये १४ हजार अर्ज तर पुरुषांचे आहेत. म्हणजे महिला असल्याचे भासवून त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आणि सरकारची फसवणूक केली. याहीपेक्षा पुढची उदाहरणे तर तोंडात बोट घालायला लावतील अशी आहे.
80 लाख अपात्र अर्जांपैकी दहा लाख अर्जदार प्राप्तिकर भरणारे आहे. आता बोला ! पाच लाख अर्जदार हे सरकारी कर्मचारी कुटुंबातील आहे. म्हणजे कामचुकारी करायची, सरकारी पगारही घ्यायचा, वरकमाई सुद्धा करायची आणि फुकट छाप शासकीय योजनांचाही लाभ घ्यायचा (काही सन्माननीय अपवाद वगळून). अशा पद्धतीने आपल्याच पात्रात तूप ओढून घ्यायचे, देशाचे ओरबाडून ओरबाडून खायचे देशाला मात्र द्यायचे काही नाही.
या पाच लाख सरकारी कर्मचारी कुटुंबीयांपैकी काहीं जवळ तर चारचाकी वाहने सुद्धा आहेत. म्हणजे बघा सर्व बाजूंनी देशाला कसे ओरबाडणे सुरू आहे, देशाचा पैसा असा लुटणे सुरू आहे.
लोकांना असे खोटे अर्ज सादर का करावेसे वाटतात त्याचीही अनेक कारणे आहेत. सर्वच लोक तर फायदा करून घेत आहेत तर मग मी का नाही करू ? नेते तर गब्बर होत आहे तर मग मी का नाही घेऊ ? पैसा तर सरकारीच आहे अशी मानसिकता नागरिकांची हळूहळू होऊ लागते आणि त्यातून मग अशा प्रकारे खोटे अर्ज सादर होत असतात
या सरकारी फुकटच्या योजनांचा लाभ जे खरे लाभार्थी असतात त्यांना न होता जे बोगस लाभार्थी आहे तेच जास्त करून घेतात असे कित्येक वेळा समोर आलेले आहे. तरीही आपल्या देशातील नेते सत्ता प्राप्त करून घेण्यासाठी अनेक प्रकारची आमिषे जनतेला देत आले आहे आणि सत्तेचा मार्ग मोकळा करून घेत आले आहे हेच स्वातंत्र्यापासून सुरू आहे. तसे पाहता कोणतीही सरकार हे सर्वसामान्यांसाठी जनहिताच्या योजना राबवत असते परंतु त्या योजनांचा कोणी गैरफायदा घेणार नाही याचासुद्धा विचार सरकारने करायचा असतो. गैरफायदा घेतलास तर त्याला अटकाव व कठोर कारवाई सुद्धा असायला हवी. फुकटछाप योजना ह्या दूरगामी विचार करता देशाच्या हिताच्या नसतात. परंतु देशाचे हित कोण पाहते? म्हणूनच तर लाडकी बहीण योजनेमध्ये 80 लाख अर्ज अपात्र ठरले आहे. जनता सुद्धा भ्रष्ट मार्ग अवलंबून योजनांचा गैरफायदा करत आहे, अनुदान लाटत आहे. लाडकी बहीण योजना बोगस लाभार्थींच्या अर्जांची आता पुन्हा छाननी, चौकशी होईल. या कार्यात सरकारी पैसे आणि सरकारी श्रम, वेळ यांचा व्यय होईल म्हणजे योजना लागू करूनही नुकसान मात्र सरकारचेच असे होणार आहे. बोगस लाभार्थीं कडून पैसे वसूल केले जातील असे म्हटले जात आहे. पैसे तर वसूल केलेच पाहिजे कारण ते जनतेचे आहे. शिवाय कायद्यात सुद्धा तरतूद केली पाहिजे. सरकारी कर्मचारी, प्राप्तिकर दाते, चार चाकी वाहन असणारे अशा लोकांनी जर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बोगस अर्ज दाखल केलेच तर त्यांच्यावर कठोर आणि दंडात्मक कारवाईचा असा एक कायदा निर्माण केला जावा जेणेकरून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होणार नाही, जनतेचे पैसे असे उधळले जाणार नाही, जनतेचा पैसा बोगस लाभार्थी लुटून घेणार नाही. दिवसेंदिवस बोगस लाभार्थी, भ्रष्ट लोक वाढत चालले आहे लाडकी बहीण योजनेचे 80 लाख बोगस लाभार्थी आढळल्याने पुनश्च हेच सुतोवाच करावेसे वाटते की,
सौ मे से अस्सी बेईमान फिर भी मेरा भारत महान
टीप - अनेक प्रमाणिक, देशीहितैशी, श्रमिक असे नागरिक, सरकारी कर्मचारी, नेते आजही थोडे का होईना परंतु आहेत मात्र नक्की. अशा लोकांमुळेच हा देश टिकून आहे. अशा सन्माननीय लोकांनी या लेखातून स्वतःला वगळावे.
✍️ विनय वि. वरणगांवकर©
खामगांव
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा